प्रहरीको नेतृत्वमा आए अनुसन्धानमा नाम कमाएका केसी, दानबहादुर बालेनको सल्लाहकारमा को हुन् केसी

काठमाडौं, कात्तिक १८ - सरकारले एआईजी मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

 बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो । कार्की र सरकारबिच विवाद बढेपछि मन्त्रिपरिषदले आईजीपी नै परिवर्तन गरेको देखिएको छ । खासगरी रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा कार्कीको नाम बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्पर्क रहेको विषय समेत बाहिरिएको थियो । यता नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा आएका केसी प्रहरी सेवामा झण्डै तीन दशक बिताएका अब्बल प्रहरी अधिकारी हुन् । केसीको परिचय केवल संगठनभित्रका एक उच्च अधिकारीमा सीमित छैन ।

 जटिल, संगठित र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएका अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका रूपमा पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ । २०५४ साल चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसीले प्रहरी सेवाका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुखदेखि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् सीआईबीसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका उनीसँग फिल्ड र अनुसन्धान दुवै क्षेत्रको अनुभव छ । विद्यावारिधिसमेत गरेका केसीलाई नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणले अपराध अनुसन्धानमा विशेष दक्षता भएका अधिकारीका रूपमा लिने गरिन्छ । उनको नाम चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण हो, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिएको यो प्रकरण लामो समयसम्म अलपत्र थियो । जाहेरी अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने काम केसी नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो । 

१२ चैत २०७९ मा अनुसन्धान अघि बढाउँदै ३ जना आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूसम्म पुग्यो । यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा केसीले राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको कुराहरुसमेत सार्वजनिक भएका थिए । साथै केसीले सीआईबीको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि विभिन्न आर्थिक अपराध र संगठित ठगीका घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको ठगी, प्रभु ग्रुपअन्तर्गतका संस्थासँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसँग जोडिएका अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी विषय उनको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएका प्रकरणमध्ये पर्छन् । नक्कली हवाई उद्धारका नाममा भएको ठगीको अनुसन्धानमा पनि उनको भूमिका रहेको बताइन्छ ।

 पछिल्लो समय वित्तीय अपराधको स्वरूप फेरिँदै गएको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराध अनुसन्धानलाई पनि उनले प्राथमिकता दिएका थिए । हुनत चर्चित प्रकरणको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेकै बेला जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवाका घटनासमेत भए । २०८१ साउनमा विशेष ब्युरोको प्रमुखबाट उनलाई हटाइयो । त्यसपछि पनि विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनी एआईजीसम्म पुगे । २०८२ असोजमा सीआईबी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका केसीले फेरि उच्च तहका आर्थिक तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने अवसर पाए । २०८३ असारदेखि भने उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । अब सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै उनको काँधमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । अनुसन्धानमा देखाएको सक्रियता र अनुभवलाई अब संगठनको समग्र नेतृत्वमा कसरी रूपान्तरण गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यता अघोषित रुपमा हटाइएपनि घुमाउरो बाटोबाट सुरक्षा सल्लाहकारमा राखेको देखिएपनि कार्की यो स्थानमा रहेर काम गर्ने बातावरण देखिदैन । साथै आफ्नै कार्यकाल बाँकी रहदै गरेको यो निर्णयलाई लिएर उनले कानुनी बाटो रोज्नसक्ने संभावना पनि बलियो छ । 

यसका लागि २०५३ चैत २१ को नजिर बलियो हुनसक्छ । तत्कालिन गृहमन्त्री गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आफू अनुकूलका महानिरीक्षक बनाउँदै खरेललाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए । आईजीपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेको यो पहिलो घटना थियो । वामदेवले खरेल हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेललाई आईजीपी भएको ३६ औं दिनमा हटाइएको थियो । वामदेवको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध धएको थियो भने आफूलाई गैरकानुनी ढंगले आईजीपीबाट हटाएको दाबीसहित खरेल सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गर्न पुगेका थिए ।

 तर ०५४ असोजमा चन्द सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि खरेललाई आईजीपीमा यथावत् राखेर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको विगत छ । त्यसैले पनि बालेन सरकारलाई यो बिषय फलामको चिउरा चपाउनु सरह पनि बन्न सक्ने देखिन्छ । भने यहि विषयले सत्ता मात्रै होइन सत्ता सम्हालेको दल रास्वपाभित्र पनि फेरी अर्को खिचडी पाक्नसक्ने प्रसस्त आधारहरु देखिन सक्छन् ।