सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ३८ मात्रै कार्यान्वयन, ६२ अझै अधुरा

काठमाडौँ, असार २१ - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमध्ये करिब एकतिहाइ मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । सरकारले ल्याएका कार्यसूचीमध्ये केही क्षेत्रमा प्रगति भएपनि धेरैजसो बुँदामा सरकारको प्रतिबद्धता अझै अधुरै छन् । गत १३ चैतमा सरकार गठन भएकै दिन सार्वजनिक कार्ययोजनामध्ये केही क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ । 

कुनै क्षेत्रमा सीमित उपलब्धि छ । धेरैजसोमा भने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुन बाँकी छ । ६२ वटा सूची भने अधुरा छन् । तिनमा कुनै कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सरकारी तथ्यांक, निर्णय, कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगतिमा एक सय कार्यसूचीमध्ये ३८ वटा कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ । कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारले समयमै सुरु गरेको काम समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया हो ।

 संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ वटा कायम गरेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित संरचना हटाएको छ । तर,विस्थापितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । अनावश्यक निकायको मूल्यांकन गरी केही संरचना खारेज तथा केहीलाई पुनःसंरचना गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ ।

 भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । लामो समयदेखि छापिन नसकेका सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने कामले पनि गति लिएको छ । मालपोत र नापीलगायत जग्गासम्बन्धी सेवा पनि अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।