स्ववियु खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको उक्त निर्णय लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारको निर्णयविरुद्ध विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको जनाएको छ।