मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको ६ बुँदे माग

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले प्रतिवेदनमा उल्लेख सिफारिसहरू संवैधानिक दायराभित्र रही तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसे द्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा सरकारले उक्त घटनाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै जवाफदेही बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भनिएका सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि राजनीतिक प्रभाव र सरकारी दबाबबिनै निष्पक्ष तथा विधिसम्मत कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।त्यसैगरी, बल प्रयोगका कारण ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति–नोक्सानीप्रति राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिमा वा आवश्यक परे उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, उत्तरदायी र मानवअधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।यसैबीच, विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोग को अनुसन्धानलाई मानवअधिकार आयोगले नै अपर्याप्त र अधुरो ठहर गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आयोगका अध्यक्षमाथि समेत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।