१४ वर्ष पुल अलपत्र पार्ने ‘पप्पु–महादेव खिम्ती जेभी’लाई करिब २ अर्ब जरिवाना

 काठमाडौं  , भदौ ३० - हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई सरकारले करिव २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ तोकिएको समयभित्र राजश्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकी सरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र उक्त रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पती अर्थत जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रस्ट पारिएको छ । 

तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने योजना कार्यालयले जनाएको छ । साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनैपनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ । साथै योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ । 

विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सिमित रह्यो । लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन् । वर्षायामको उर्लँदो कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको छ ।