जग्गा कारोबार र पुँजीगत लाभकरमा अस्पष्टता : १३ अर्ब बेरुजु पुगेको खुलासा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जानकारी दिँदै बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण कानूनी अस्पष्टता र राजस्व असुली प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या भएको बताएका छन् । सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयले वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भए पनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी स्पष्टता नहुँदा बेरुजु बढ्दै गएको हो । विशेषगरी जग्गा बिक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सम्बन्धित निकायबीच मतभेद रहेको उनको  भनाइ छ ।उनले रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले बेरुजु फस्र्यौटमा कठिनाइ भइरहेको बताए  । सचिव भुजेलले आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वय गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु पनि रहेको जानकारी दिँदै उनले  यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिबाट नीतिगत निकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे  ।मन्त्रालयअन्तर्गतको कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ फस्र्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २।७३ प्रतिशत मात्र हो ।भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।