कांग्रेस विशेष महाधिवेशन विवाद पुनः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं , साउन २२ - नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्मित नेतृत्वको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको कानुनी र राजनीतिक लडाइँ नः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।

यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति एकाएक तरंगित बनेको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएसँगै अब यो मुद्दाको फैसला सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा नेतृत्वको प्यानललाई मान्यता दिँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको थियो।

 निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिई नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति दिएपछि अब अघिल्लो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले यसबारे अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ।

 पुनरावलोकनको आदेश दिएसँगै अब विपक्षी बनाइएका सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति र निर्वाचन आयोगलाई अदालतले म्याद (सूचना) पठाउनेछ, जहाँ पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सदर गरेमा थापाको नेतृत्व कायमै रहनेछ भने फैसला उल्टिएमा विशेष महाधिवेशन खारेज भई कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै स्थितिमा फर्कन वा अदालतले नयाँ व्याख्या गर्न सक्नेछ। यसैबीच, लामो समयदेखि उपचाररत पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते राति काठमाडौँ फर्किने तय भएको छ। 

देउवा पक्षले साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा ‘राष्ट्रिय भेला’ समेत आयोजना गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ आदेश केवल एउटा प्राविधिक वा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि गुम्सिएको वैचारिकी र शक्ति सन्तुलनको संघर्षलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। 

गगन थापाले पुराना संरचना र भागबन्डाको परम्परालाई पूर्णतः अस्वीकार गरेपछि असन्तुष्ट बनेको इतर पक्षले अदालत र भावी ‘राष्ट्रिय भेला’लाई थापामाथि दबाब बढाउने र पार्टीभित्र आफ्नो हिस्सा बढाउने बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।