भूमिहीन र सुकुम्वासीका लागि ६६ स्थानीय तहमा अन्तिमपटक निवेदन आह्वान

काठमाडौं, साउन ४ - सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापनका लागि देशभरका ६६ स्थानीय तहबाट अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरेको छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका लगत संकलकमार्फत तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ । आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगले तोकेको निवेदन फाराम भरेर तोकिएको अवधिभित्र बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि आयोगले तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आयोगले यसपटक देशभरका ६६ स्थानीय तहलाई समेटेर सूचना जारी गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट भने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका मात्रै समावेश भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वर्षौंदेखि जटिल रूपमा रहेको रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी (पश्चिम) लगायतका जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह भने सूचीमा परेका छैनन । विशेषगरी रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै लामो समयदेखि जग्गा व्यवस्थापनको माग उठ्दै आएको छ । विभिन्न आयोग र समितिले विगतमा लगत संकलन गरे पनि प्रक्रिया पटक, पटक रोकिँदा हजारौं परिवार अझै लालपूर्जाविहीन छन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सूचना जारी हुँदा पनि रुपन्देहीका कुनै पनि स्थानीय तहलाई समावेश नगरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन ।