रसुवा–भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहत दिन कानुनी अड्चन

 काठमाडौं, असोज १२ - राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानून अभावका कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताएकी छन । 

सोमवार काठमाडौमा आयोजित विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले बाढीले सम्पर्कविहीन भएकाहरुको परिवारलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताइन । ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएकाले हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दिने राहत प्राप्त गर्न समेत पहिले बेपत्ता व्यक्ति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले विपद्सम्बन्धी ऐन, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिइन । प्रस्तावित संशोधनमार्फत बेपत्ता व्यक्तिको यकिन गर्ने, बेपत्तालाई निश्चित अवस्थामा मृत्युसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताइन ।

त्यस्तै उनले तटीय क्षेत्रमा अब बस्ती बसाउन नहुने बताइन । उनले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन । सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको उनको भनाई छ । नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिले वैकल्पिक जग्गा पहिचान गरिसकेको र अब कहाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा काम अघि बढिरहेको उनको भनाई छ ।