दैलेखका विद्यालयमा शिक्षक, सुरक्षित भवन र खानेपानीको अभावस धार्मिक संरचनामा करोडौँ खर्चप्रति प्रश्न

काठमाडौं , भदौ ३ - कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा अवस्थित माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिकाले आधारभूत शैक्षिक सुविधा पाउनसमेत कठिन भइरहेको छ ।

 विद्यालयमा आवश्यक विषयगत शिक्षकको अभाव र कक्षा कोठासमेत सुरक्षित नरहेको भन्दै विद्यालयमा तत्काल सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । विद्यार्थीका लागि शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था हुन नसक्दा पठनपाठनसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा देश विकासको आधार भएपनि सार्वजनिक शिक्षामा आवश्यक लगानी हुन नसकेको गुनासो देशका हरेक क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । विद्यालयमा शिक्षक र पूर्वाधारको अभाव भइरहेका बेला मन्दिरका पर्खाल, ढुङ्गाका मूर्ति तथा धार्मिक संरचनामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुले राज्यको प्राथमिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

मन्दिर तथा धार्मिक संरचनाको आफ्नै सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व भएपनि राज्यको सीमित स्रोतलाई बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यसँग जोडिएका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सकेमात्रै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र भविष्यमा देशका लागि आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । दैलेखमा अवस्थित माध्यमिक तहका विद्यालयको अवस्थालाई लिएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत दिनानुदिन बढिरहेको छ । विद्यालयमा आवश्यक विषयगत दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जोखिमपूर्ण भवनको मर्मत वा पुनःर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीका लागि शुद्ध पिउने पानीको स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग विद्यालयमा अध्यन गराउदै आएका शिक्षकहरुले माग गदै आएका छन् ।

विद्यालयमा अध्यनरत बालबालिकाले हिलो पानी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था र शिक्षकको अभावमा पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु गम्भीर विषय उठ्दै आएपनि अझै सरकारी निकायबाट कुनै सुनुवाई हुनसकेको छैन । सुरक्षित कक्षाकोठा र आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएपनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै सम्बन्धित निकायको चर्को आलोचनासमेत भैरहेको छ । एकातर्फ जीवित बालबालिकाका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने र अर्कोतर्फ निर्जीव मन्दिरका संरचनामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने अवस्थाले विकासको प्राथमिकतामाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन नगरी संरचना निर्माणमा मात्र ठूलो रकम खर्च गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय र विद्यार्थीमा पर्नेछ । कर्णालीका विद्यालयमा शिक्षक, सुरक्षित भवन र स्वच्छ खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने समयमा धार्मिक संरचनामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख प्रश्न बनेको छ ।