संविधान संशोधनमा हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था र प्रदेश पुनरावलोकन समेट्न राप्रपाको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकनलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकि छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएकि हुन् । उनले  वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश संरचनाबारे जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएकि छन् । उनले सरकारले जनभावनालाई ‘डिजिटल बोरामा थन्क्याउने’ प्रयास नगर्न चेतावनी दिँदै विगतमा पनि जनताका सुझावहरू उपेक्षा गरिएको स्मरण गराइन्  । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी पनि उनले गरिन् ।  ।ओलीले सनातन हिन्दु र बौद्ध धर्मसहितको वैदिक परम्परामा आधारित राष्ट्रको अवधारणाबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताएकि छन् ।  साथै, धर्मनिरपेक्षताको नाममा भइरहेको धर्मान्तरणका घटनाप्रति सरकार मौन रहेको आरोप पनि उनले लगाएकि छन् । त्यस्तै, राजसंस्थाबारे संस्थागत तहमा गहिरो दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेकि छन् । उलने  संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी विषयहरू सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएकिछन् ।