जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकालाई सरकारले तीन महिनासम्म राहत दिने

जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई सरकारले तीन महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहनस्वरूप यस्तो राहत दिने निर्णय गरेको हो।सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल का अनुसार ५ सदस्यसम्म भएको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइनेछ।यस्तै, ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त राहत रकम उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले उक्त राहत व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नै व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति वा परिवारलाई सरकारले तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन निरन्तरता, विद्यालय सञ्चालन तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।