मधेश र कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी अनुदान, गण्डकीलाई सबैभन्दा कम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र पालिकालाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ । 

व्यवस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट प्रदेशलाई जाने अनुदानतर्फ कर्णाली र मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०८३/८४ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

जसमध्ये प्रदेशलाई तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकालाई एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर हो । संघ सरकारले प्रदेश र पालिकालाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान दिएको हो ।

 प्रदेशका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकममा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।