सरकारको प्रतिबद्धता: योगदानमा आधारित किसान पेन्सन, वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान र सामाजिक सुरक्षा

काठमाडौं, २८ असार — सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर २ मा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षक अन्तर्गत किसानका लागि विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिबद्धताअनुसार, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गरिनेछ। साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारी सेवासुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता १३ चैतमा जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची बाहेक, गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी भई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताका साझा विषयहरू समेटेर तयार गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामार्फत कृषि क्षेत्रको सम्मान, किसानको सामाजिक सुरक्षा तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।